CEO Uttar Pradesh

A young Indian citizen ordinarily resident in UP who had not yet completed 18 years of age on 1st October 2026 but who turns 18 on or before 1st January 2027 can submit his claim (form-6) for inclusion of his name in the voter list during the Claims and Objections period which starts from 17th November and ends on 16th December 2026. Other Indian citizens who are above 18 years of age and who are ordinarily resident in UP and whose names are not included in the electoral roll of any assembly constituency in India can also submit their claims (in form-6) for inclusion of their names in the electoral roll from 17th November to 16th December.

प्रश्न संख्या ੧. : ੧੭ नवंबर ੨੦੨੬ दोपहर १२ बजे। प्रश्न संख्या २. : नहीं। प्रश्न संख्या ३. : नहीं। प्रश्न संख्या ४, व ५. : कृपया प्रश्न संख्या १ का उत्तर अथवा उद्धृत समाचार का अनंतिम प्रस्तर देखें।

OFFICE OF THE CHIEF ELECTORAL OFFICER, UTTAR PRADESH (PRESS RELEASE) Previously registered electors whose names are missing from the current electoral roll may submit Form-6 without hesitation No action under Section-31 merely on the ground of previous enrolment Instructions issued to all District Election Officers to ensure compliance with ECI directions Lucknow, 10 November 2026 Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh, Shri Navdeep Rinwa, informed that the Election Commission of India has clarified that electors whose names were included in the electoral roll prior to the Special Intensive Revision (SIR) but are missing from the current electoral roll may submit Form-6 for inclusion of their names without any hesitation. He stated that no action under Section 31 of the Representation of the People Act, 1950, shall be initiated merely on the ground that an elector was previously registered and has submitted Form-6.This is subject to the condition that the elector is not already registered in another Parliamentary or Assembly Constituency and that the declaration made is otherwise in accordance with the law. The Chief Electoral Officer further informed that instructions have been issued to all District Election Officers to ensure compliance with the Commission's directions, communicate them to all EROs, AEROs and other concerned officials, and ensure wide publicity through available communication channels. He appealed to all eligible citizens to verify their names in the current electoral roll and, if missing despite previous enrolment, submit Form-6 without fear or hesitation in accordance with the prescribed procedure. @ECISVEEP @ANI @ians_india @PTI_News @DDNewslive @airnewsalerts @SpokespersonECI

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश (प्रेस विज्ञप्ति) पूर्व मतदाता, जिनका वर्तमान मतदाता सूची में नाम नहीं है, बिना किसी संकोच के भरें फार्म-6 केवल पूर्व में मतदाता सूची में पंजीकृत होने के आधार पर धारा-31 के तहत नहीं होगी कार्रवाई भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुपालन के लिए सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिए गए निर्देश लखनऊ, 10 नवम्बर, 2026 भारत निर्वाचन आयोग ने विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) से पूर्व की मतदाता सूची में पंजीकृत रहे ऐसे निर्वाचकों, जिनका नाम वर्तमान मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं है, को फार्म-6 जमा करने के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ऐसे पूर्व पंजीकृत निर्वाचकों द्वारा मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए फार्म-6 जमा करने पर उनके विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा-31 के अंतर्गत कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। प्रदेश के समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि आयोग के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए इन्हें सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ERO), सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (AERO) एवं अन्य संबंधित अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाए। साथ ही, उपलब्ध संचार माध्यमों से इनका व्यापक प्रचार-प्रसार भी सुनिश्चित किया जाए। यदि कोई व्यक्ति विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 से पूर्व की मतदाता सूची में पंजीकृत था, लेकिन वर्तमान मतदाता सूची में उसका नाम शामिल नहीं है, तो वह निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार फार्म-6 बिना संकोच किये जमा कर सकता है। फार्म- 6 में पहली बार मतदाता सूची में नाम शामिल किए जाने संबंधी घोषणा के कारण उन्हें आशंका हो रही थी। केवल इस आधार पर कि वह पूर्व में मतदाता सूची में पंजीकृत था, उसके विरुद्ध मिथ्या घोषणा के लिए धारा-31 के अंतर्गत कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। आयोग के निर्देशों के अनुसार यह छूट इस शर्त के अधीन है कि संबंधित निर्वाचक का नाम पहले से किसी अन्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत न हो तथा फार्म-6 में उसके द्वारा की गई घोषणा अन्य सभी दृष्टियों से विधि सम्मत हो। प्रदेश के सभी पात्र नागरिकों से अनुरोध है कि वे वर्तमान मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य जांचें। यदि पूर्व में मतदाता सूची में नाम दर्ज होने के बावजूद वर्तमान सूची में नाम नहीं है, तो बिना किसी भय या संकोच के फार्म-6 जमा कर अपना नाम मतदाता सूची में सम्मिलित कराने के लिए आवेदन करें। @ECISVEEP @ANI @ians_india @PTI_News @DDNewslive @airnewsalerts @SpokespersonECI

Office of the Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh (Press Release) Schedule of Special Summary Revision of Assembly Electoral Rolls-2027 revised Draft electoral roll to now be published on 17 November, 2026 Claims and objections to be received from 17 November to 16 December, 2026 Final publication of the electoral roll to be held on 04 January 2027 as per the earlier schedule Lucknow, 10 November 2026 Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh, Shri Navdeep Rinwa, said that the Election Commission of India has revised the schedule of the Special Summary Revision of Assembly Electoral Rolls-2027 for all 403 Assembly Constituencies of the state, with 01 January 2027 as the qualifying date. As per the instructions issued by the Commission, the integrated draft electoral roll will now be published on 17 November 2026. He said that under the revised schedule, claims and objections for inclusion of names, deletion of names or correction of any entry in the electoral roll will be received from 17 November to 16 December 2026. The claims and objections received will be disposed off by 28 December 2026. The final publication of the electoral roll will be held on 04 January 2027, as per the earlier schedule. The Chief Electoral Officer has directed all District Election Officers to ensure wide publicity of the revised schedule through newspapers, electronic media and other means of communication, and to inform all recognised national and state political parties of the revised programme. He has also directed all Electoral Registration Officers and Assistant Electoral Registration Officers to complete the prescribed work under the revised schedule in a time-bound and effective manner. He has requested eligible citizens of the state to check their own entries and those of their family members in the electoral roll during the revision period, and to apply within the stipulated period to get the names of eligible citizens included, so that no eligible citizen is left out of the electoral roll. @ECISVEEP @ANI @ians_india @PTI_News @DDNewslive @airnewsalerts @SpokespersonECI

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश (प्रेस विज्ञप्ति) विधानसभा मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 की समय-सारिणी संशोधित अब 17 नवम्बर को होगा मतदाता सूची का आलेख्य प्रकाशन दावे एवं आपत्तियां 17 नवम्बर से 16 दिसम्बर तक होंगी प्राप्त मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 04 जनवरी, 2027 को होगा लखनऊ, 10 नवम्बर, 2026 भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अर्हता तिथि 01 जनवरी, 2027 के आधार पर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 की समय-सारिणी में संशोधन किया गया है। आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार अब आलेख्य मतदाता सूची का प्रकाशन 17 नवम्बर, 2026 को किया जाएगा। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूची में नाम शामिल कराने, हटवाने अथवा किसी प्रविष्टि में संशोधन के लिए दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि 17 नवम्बर से 16 दिसम्बर, 2026 तक निर्धारित की गई है। प्राप्त दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण 28 दिसम्बर, 2026 तक किया जाएगा। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 04 जनवरी, 2027 को होगा। सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि संशोधित समय-सारिणी का समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं अन्य संचार माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें। साथ ही सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यीय राजनीतिक दलों को भी संशोधित कार्यक्रम से अवगत कराएं। सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को संशोधित कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित कार्यवाही समयबद्ध एवं प्रभावी ढंग से संपन्न कराने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश के पात्र नागरिकों से अनुरोध है कि वे पुनरीक्षण अवधि के दौरान अपनी एवं अपने परिवार के सदस्यों की मतदाता सूची में प्रविष्टियों की जांच अवश्य कर लें तथा पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए निर्धारित अवधि में आवश्यक आवेदन करें, ताकि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज होने से वंचित न रहे। @ECISVEEP @ANI @ians_india @PTI_News @DDNewslive @airnewsalerts @SpokespersonECI

We are working on the suggested lines. We hope to implement it soon.

यह धारणा सही नहीं है। मतदाता पहचान पत्र (निर्वाचक फ़ोटो पहचान पत्र या संक्षेप में ईपीआईसी) उत्तर प्रदेश में इंडिया पोस्ट द्वारा स्पीड पोस्ट के माध्यम से वितरित किया जाता है। कुछ मामलों में, डाकघर संबंधित ईआरओ को एक ईपीआईसी लौटाता है जब यह मतदाता के ग़लत/अपूर्ण पते/पिन (जैसा कि मतदाता द्वारा अपने फॉर्म -6 में भरा गया है) के कारण इसे वितरित करने में विफल रहता है। डाकघर द्वारा ईपीआईसी वितरित करने में विफल रहने के बाद ही, ऐसे ईपीआईसी को ईआरओ द्वारा बीएलओ को व्यक्तिगत रूप से मतदाता को वितरित करने के लिए सौंप दिया जाता है। यूपी में पिछले एक वर्ष के दौरान ईपीआईसी प्राप्त करने में अनुभव की गई असाधारण देरी तीन कारकों के संयोजन के कारण है: पहला एसआईआर की लंबी अवधि के कारण (166 दिन यानी 27 अक्टूबर, 2025 से 10 अप्रैल, 2026 तक) और दूसरा एसआईआर के दौरान मतदाता सूची में शामिल बड़ी संख्या में नए नामों के कारण (90 लाख से अधिक) और तीसरा हमारे नियंत्रण से परे कारणों के कारण प्रिंटिंग टेंडर को अंतिम रूप देने में देरी के कारण। जिन मतदाताओं का नाम 28 अक्टूबर 2025 और 28 जुलाई 2026 के बीच यूपी के मतदाता सूची में शामिल किया गया है, उन्हें इस महीने के अंत से पहले अपना ईपीआईसी प्राप्त होगा। वे मतदाता जिनका नाम 28 जुलाई के बाद शामिल हो गया है और वे मतदाता जिनका नाम 30 नवंबर से पहले शामिल हो जाएगा, उन्हें 31 दिसंबर, 2026 से पहले मिल जाएगा। हमें पिछले 377 दिनों के दौरान ईपीआईसी की डिलीवरी में देरी के लिए खेद है, लेकिन हमें विश्वास है कि उन मतदाताओं को समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा जिनके नाम अब रोल में शामिल होंगे। हमारा लक्ष्य प्रत्येक मतदाता को मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करने के 15 दिनों के भीतर ईपीआईसी वितरित करना है। हमें विश्वास है कि हम इसे जनवरी, 2027 के दूसरे छमाही तक प्राप्त कर सकते हैं।

This impression is not correct. The voter id card (Elector’s Photo Identity Card or EPIC in short) is delivered in Uttar Pradesh through speed post by India Post. In few cases, the post office returns an EPIC to the concerned ERO when it fails to deliver it due to incorrect/incomplete address/PIN of the elector (as filled up by the elector in his Form-6). Only after the post office fails to deliver an EPIC, such EPIC is handed over by the ERO to the BLO to deliver it personally to the voter. The extraordinary delay experienced in receiving the EPIC during last one year in UP is due to a combination of three factors: firstly due to the long duration of the SIR ( 166 days ie from 27th October, 2025 to 10th April, 2026) and secondly due to huge number of new names included in the electoral roll during SIR ( more than 90 lakhs) and thirdly due to delay in finalisation of the printing tender because of reasons beyond our control. Electors whose name got included in the Electoral roll of UP between 28th October 2025 and 28th July 2026 will receive their EPIC before the end of this month. Those electors whose name got included after 28th July and also those electors whose name will get included before 30th November will get it before 31st December, 2026. We are sorry for the delay in delivering EPIC during last 377 days but are confident that the problem will not be faced by the electors whose names will hence forth be included in the roll. Our goal is to deliver the EPIC to every elector within 15 days of his name entering in the electoral roll. We are confident of attaining it by the second half of the month of January, 2027.

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश (प्रेस विज्ञप्ति) पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में शत-प्रतिशत शामिल कराने के लिए विभिन्न संगठनों का लिया जाएगा सहयोग सार्वजनिक व निजी क्षेत्र उद्यमों, रेजिडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA), अधिवक्ता संगठनों, नागरिक सुरक्षा संगठन, श्रमिक एवं व्यापारिक संगठन एवं चिकित्सा संगठनों के सहयोग से चिन्हित किये जायेंगे पात्र मतदाता वर्तमान एवं पूर्व ग्राम प्रधानों, पार्षदों, समाजसेवियों तथा प्रतिष्ठित नागरिकों का भी लिया जायेगा सहयोग लखनऊ, 06 नवम्बर, 2026 विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 के अंतर्गत प्रदेश के सभी पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में शत-प्रतिशत सम्मिलित कराने की मुहिम को अधिक से अधिक जनसहभागी बनाने के उद्देश्य से विभिन्न शासकीय विभागों के साथ-साथ सामाजिक, व्यावसायिक एवं गैर सरकारी संगठनों का भी सहयोग लिये जाने के संबंध में समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। जनपदों में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (PSEs), निजी क्षेत्र के औद्योगिक संस्थान, रेजिडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA), जिला एवं तहसील बार एसोसिएशन, अधिवक्ता संगठन, नागरिक सुरक्षा संगठन, श्रमिक संगठन, व्यापारिक संगठन, चिकित्सा संघ एवं मेडिकल एसोसिएशन के साथ समन्वय स्थापित कर पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराये जाने के निर्देश निर्गत किए गए हैं। सार्वजनिक उपक्रमों एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत पात्र कार्मिकों का नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए कार्यस्थलों पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे। आवासीय सोसाइटी, बहुमंजिला अपार्टमेंट एवं कॉलोनियों में RWA के सहयोग से नए निवासियों, प्रथम बार मतदाता बनने वाले युवाओं तथा मतदाता सूची में नाम दर्ज न करा पाने वाले पात्र नागरिकों का पंजीकरण कराया जाएगा। इसी प्रकार नागरिक सुरक्षा संगठनों के स्वयंसेवकों के सहयोग से नगरीय क्षेत्रों, घनी आबादी वाले मोहल्लों एवं मलिन बस्तियों में छूटे हुए पात्र नागरिकों को चिह्नित किया जाएगा। श्रमिक संगठनों के माध्यम से कारखानों, औद्योगिक क्षेत्रों एवं निर्माण स्थलों पर संगठित असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का पंजीकरण कराया जाएगा। व्यापारिक संगठनों के साथ बैठक कर उन्हें मतदाता जागरूकता एवं पंजीकरण हेतु सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया जाएगा। वहीं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA), निजी चिकित्सालयों, नर्सिंग होम एवं चिकित्सा संस्थानों के सहयोग से उनके परिसरों में शिविर आयोजित करने के साथ मलिन बस्तियों एवं दूरस्थ क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। क्षेत्रीय जन प्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र में आवासित नागरिकों के संबंध में अच्छी जानकारी होती है। अतः पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में जोड़ने हेतु वर्तमान एवं पूर्व ग्राम प्रधानों, पार्षदों का भी सहयोग लिये जाने के निर्देश दिये गये हैं। इसी प्रकार समाजसेवियों, वरिष्ठ प्रतिष्ठित नागरिकों का भी सहयोग लेकर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में मतदाता सूची से छूटे हुए पात्र नागरिकों की पहचान कर उन्हें पंजीकरण के लिए प्रेरित किया जाएगा। सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि संबंधित संगठनों एवं संस्थाओं के पदाधिकारियों के साथ प्रभावी समन्वय स्थापित करते हुए विशेष अभियान दिवसों एवं अन्य उपयुक्त अवसरों पर पंजीकरण शिविरों का आयोजन कराया जाए। @ECISVEEP @ANI @ians_india @PTI_News @DDNewslive @airnewsalerts @SpokespersonECI

कृपया नागरिक सेवा पोर्टल voters.eci.gov.in पर जाकर आपका मोबाइल नंबर आपके वोटर आईडी कार्ड से जोड़ने के लिए ऑनलाइन फ़ार्म-8 (संशोधन) भरें। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा।अतः वह मोबाइल साथ रखें। ऑनलाइन फॉर्म-8 भरते ही कुछ क्षणों में फॉर्म -8 में आप दिया हुआ मोबाइल नंबर आपके वोटर आईडी कार्ड से जुड़ जाएगा। इसके बाद इस मोबाइल नंबर से डिटेल सर्च करने पर आपको डिटेल मिल जाएगी।

नागरिक सेवा पोर्टल voters.eci.gov.in पर जाकर अपने वोटर आईडी कार्ड (EPIC) के नंबर से आप चेक कर सकते हैं की आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं। वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने की दशा में आपकी पृच्छा के उत्तर में“Record not Found” प्रदर्शित होगा । ECINET मोबाइल ऐप का प्रयोग भी इस हेतु किया जा सकता है

नागरिक सेवा पोर्टल voters.eci.gov.in पर जाकर online फॉर्म-8 ( संशोधन ) का स्वयं आवेदन करें। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि उस नंबर पर ही ओटीपी आएगा । ऑनलाइन फ़ार्म-8 भरते ही आपका मोबाइल नंबर आपके वोटर कार्ड के डेटा से जुड़ जाएगा।

आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 की तैयारियों के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त श्री मनीष गर्ग जी की अध्यक्षता में 02 नवंबर को आयोजित हुई समीक्षा बैठक की झलकियां… 📍 ऊर्जा भवन, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम, साकेत, मेरठ @ECISVEEP @ANI @ians_india @PTI_News @DDNewslive @airnewsalerts @SpokespersonECI

मतदाता सेवाओं को अधिक सुगम और पारदर्शी बनाने के लिए ऑफलाइन आवेदन करते समय अपना मोबाइल नंबर अवश्य दर्ज कराएँ। मतदाता सूची से संबंधित ऑफलाइन फॉर्म-6, फॉर्म-7 एवं फॉर्म-8 जमा करते समय सही एवं सक्रिय मोबाइल नंबर देने से आवेदन की प्राप्ति, संदर्भ संख्या, सत्यापन, सुनवाई एवं अंतिम निर्णय से जुड़ी जानकारी मोबाइल पर आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। इसके साथ ही डुप्लीकेट आवेदन से बचाव, BLO/ERO द्वारा आपसे संपर्क किए जाने में आसानी तथा मतदाता विवरण में हुए बदलावों की जानकारी भी मिल सकेगी। ध्यान दें: यदि आपके पास अपना मोबाइल नंबर उपलब्ध नहीं है, तो आप अपनी सहमति से परिवार के किसी सदस्य का मोबाइल नंबर भी आवेदन में दर्ज करा सकते हैं। @ECISVEEP @ANI @ians_india @PTI_News @DDNewslive @airnewsalerts @SpokespersonECI

Your Mobile Number Matters! While submitting Form 6, 7 or 8, make sure to provide your mobile number to stay informed about your voter application. Receive application updates, verification notifications and important alerts, stay connected with your BLO/ERO, and help prevent unauthorised or duplicate applications. An Aware Voter, A Secure Voter! @ECISVEEP @ANI @ians_india @PTI_News @DDNewslive @airnewsalerts @SpokespersonECI

मतदाता सूची से जुड़े फॉर्म-6, 7 और 8 के ऑफलाइन आवेदन करते समय अपना सही एवं सक्रिय मोबाइल नंबर अवश्य दर्ज करें। इससे आपको आवेदन की स्थिति, सत्यापन, आवश्यक दस्तावेजों और अंतिम निर्णय से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं SMS के माध्यम से प्राप्त करने में सुविधा होगी। सतर्क रहें, जागरूक रहें और अपने मतदाता अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। आपका वोट। आपकी पहचान। आपका अधिकार। @ECISVEEP @ANI @ians_india @PTI_News @DDNewslive @airnewsalerts @SpokespersonECI

🗳️मतदाता सेवाओं से जुड़ी हर अपडेट जानकारी अपने मोबाइल नंबर पर आसानी से प्राप्त करें! 📲 मतदाता सूची से संबंधित ऑफलाइन फॉर्म-6, फॉर्म-7 एवं फॉर्म-8 जमा करते समय अपना सही और सक्रिय मोबाइल नंबर अवश्य दें। ➡️ आवेदन की पुष्टि, संदर्भ संख्या, सत्यापन और अंतिम निर्णय तक की अपडेट जानकारी अपने मोबाइल नंबर पर आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। 📌 अगर आपके पास अपना मोबाइल नहीं है, तो सहमति से परिवार के किसी सदस्य का मोबाइल नंबर दिया जा सकता है। जागरूक मतदाता बनें, हर अपडेट से जुड़े रहें ! @ECISVEEP @ANI @ians_india @PTI_News @DDNewslive @airnewsalerts @SpokespersonECI

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश। (प्रेस विज्ञप्ति) जन सुविधा केन्द्र (CSC) के माध्यम से मतदाता सूची में नाम जोड़ने हेतु भरे जाने वाले आवेदनों के एक से अधिक बार भरे जाने के कारण उत्पन्न बहुप्रविष्टियों (Multiple entries) की समस्या के निवारण हेतु जन सुविधा केन्द्र संचालकों को दिया जायेगा प्रशिक्षण फार्म-6 में पूरा पता व सही पिन कोड भरने से शीघ्र प्राप्त हो सकेगा मतदाता पहचान पत्र लखनऊ, 05 नवम्बर, 2026 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावली में नाम शामिल किए जाने हेतु पात्र नागरिकों द्वारा ऑफलाइन के अतिरिक्त ऑनलाइन माध्यमों से भी आवेदन किया जाता है। ऐसा संज्ञान में आया है कि आवेदकों द्वारा ऑनलाइन माध्यम से स्वयं अथवा जन सुविधा केन्द्रों के माध्यम से फार्म-6 जमा करने पर मोबाइल नम्बर पर रेफरेन्स नम्बर की सूचना प्राप्त न होने की दशा में एक से अधिक बार आवेदन कर दिया जाता है, जिसके कारण एक से अधिक प्रविष्टियों (Multiple entries) की समस्या उत्पन्न हो रही है। इस सम्बन्ध में समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को जन सुविधा केन्द्रों के संचालकों को प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। नागरिकों द्वारा स्वयं अथवा जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से भरे जाने वाले फार्म-6 की एक से अधिक प्रविष्टियों को रोकने हेतु निम्न बातों का ध्यान रखा जाना आवश्यक हैः- फार्म-6 भरते समय फार्म पर आवेदक अथवा उसके संबंधी का मोबाइल नम्बर अंकित किया जा सकता है। फार्म में दिया गया मोबाइल नम्बर Elector Data में EPIC ID के साथ Link हो जाता है। फार्म-6 का Final Submission e-sign के उपरान्त होता है एवं e-sign होने के पश्चात ही फार्म का रेफरेंस नम्बर जनरेट होता है। e-sign हेतु आवेदक द्वारा अपना आधार नम्बर देने के पश्चात आधार लिंक मोबाइल नम्बर पर OTP प्राप्त होता है। OTP डालने पर e-sign Successfully complete हो जाता है। फार्म को e-sign द्वारा सबमिट करने पर फार्म सफलतापूर्वक जमा होने संबंधी मैसेज “Your application has been received for inclusion of name in electoral roll for first time voter. Use S2XXXXO6N2909261200020 for future reference, ECI.” प्रदर्शित होता है, जिससे फार्म जमा होने की पुष्टि हो जाती है। आवेदक द्वारा फार्म-6 में भरा जाने वाला मोबाइल नम्बर एवं आधार लिंक मोबाइल नम्बर अलग-अलग हो सकता है। फार्म-6 सबमिट होने पर रेफरेंस नम्बर उसी मोबाइल नम्बर पर प्राप्त होता है जो फार्म-6 में अंकित किया गया है। भविष्य में इस रेफरेंस नम्बर की सहायता से आवेदन को ट्रैक भी किया जा सकता है। यदि आवेदक का फार्म जन सुविधा केन्द्र के संचालक द्वारा भरा जा रहा है तो संचालक द्वारा फार्म भरते समय सम्बन्धित आवेदक का वास्तविक, सक्रिय मोबाइल नम्बर ही फार्म में अंकित किया जाए, जिससे कि सम्बन्धित आवेदक के मोबाइल नम्बर पर फार्म Submit होने संबंधी सूचना प्राप्त हो जाए। जन सुविधा केन्द्र के संचालक द्वारा अपना स्वयं का मोबाइल नम्बर अथवा कोई काल्पनिक या गलत मोबाइल नम्बर आवेदक के मोबाइल नम्बर के स्थान पर कदापि अंकित नहीं किया जाना चाहिए। कभी-कभी नेटवर्क की समस्या होने के कारण फार्म-6 में भरे गये मोबाइल नम्बर पर रेफरेंस नम्बर की सूचना प्राप्त नहीं होती है। फार्म ई-साइन होने के पश्चात् फार्म का रेफरेन्स नम्बर स्क्रीन पर भी प्रदर्शित होता है। अतः आवेदक के मोबाइल नम्बर पर सूचना प्राप्त न होने की स्थिति में स्क्रीन पर प्रदर्शित रेफरेन्स नम्बर का स्क्रीन शॉट लिया जाए अथवा रेफरेन्स नम्बर नोट कर आवेदक से साझा किया जाए, जिससे कि सम्बन्धित आवेदक के समान फार्म भरे जाने की पुनरावृत्ति न हो और आवेदक द्वारा अपने आवेदन की स्थिति भी ज्ञात की जा सके। मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) डाक विभाग द्वारा स्पीड पोस्ट के माध्यम से मतदाताओं को भेजा जाता है। फार्म में निवास का पता अपूर्ण अथवा गलत पिन कोड भरे जाने की स्थिति में डाक विभाग द्वारा इस प्रकार के मतदाता पहचान पत्र वापस कर दिये जाते हैं, अतः फार्म-6 भरते समय आवेदक द्वारा निवास का पूरा पता सही पिन कोड के साथ दिया जाना आवश्यक है, जिससे मतदाता को मतदाता पहचान पत्र सही पते पर ससमय प्राप्त हो सके। फार्म-6 भरते समय आवेदक का वास्तविक और सक्रिय मोबाइल नम्बर भरे जाने के कई लाभ होते हैं, जैसे:- आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने की पुष्टि संबंधी सूचना रेफरेंस नम्बर सहित आवेदक के रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर प्राप्त होती है। रेफरेंस नम्बर की सहायता से भविष्य में आवेदन की स्थिति को ट्रैक किया जा सकता है। यदि आवेदन में पता, फोटो, आयु प्रमाणपत्र अथवा अन्य जानकारी के संबंध में अतिरिक्त दस्तावेजों की आवश्यकता होती है तो आवेदक द्वारा दिये गये मोबाइल नम्बर पर समय से सूचित किया जा सकता है। मतदाता द्वारा रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर की सहायता से अपना e-EPIC कभी भी और कहीं भी डाउनलोड किया जा सकता है। मतदाता पहचान पत्र संख्या याद न होने की दशा में रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर द्वारा नागरिक सेवा पोर्टल (voters.eci.gov.in) अथवा ECINET Mobile App के माध्यम से मतदाता सूची में अपना व्यक्तिगत विवरण के साथ ही अपने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, मतदेय स्थल तथा बी0एल0ओ0 इत्यादि की जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है। समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं बूथ लेवल अधिकारी द्वारा भी इस तथ्य का विशेष ध्यान रखा जायेगा कि किसी भी आवेदक के फार्म-6 की एक से अधिक प्रविष्टि न होने पाए। साथ ही इन तथ्यों का जनमानस में जानकारी हेतु मीडिया/सोशल मीडिया एवं प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार कराये जाने के निर्देश भी जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिये गये हैं। @ECISVEEP @ANI @ians_india @PTI_News @DDNewslive @airnewsalerts @SpokespersonECI

Office of the Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh (Press Release) Election Commission of India approves the proposal for the rationalization of polling stations across the state’s 403 assembly constituencies Following the rationalization, the number of polling stations in Uttar Pradesh now stands at 173,730 Under the Special Summary Revision, the draft publication of the electoral roll will now take place at 173,730 polling stations The list of all approved polling stations will be made available to recognized political parties Lucknow, November 04, 2026 On November 04, 2026, the Election Commission of India approved the proposal for the rationalization of polling stations across all 403 assembly constituencies in the state’s 75 districts. This rationalization was based on the prescribed standard of 1,200 voters per polling station. The process for rationalizing polling stations in the state commenced on October 16, 2026. Proposals received from all districts were submitted to the Election Commission of India for approval, in accordance with the established procedure. Prior to the rationalization, there were 177,516 polling stations in the state; this number has now become 173,730. Consequently, there is a net reduction of 3,786 polling stations across the state. Under the Special Summary Revision program—based on the qualifying date of January 01, 2027—the draft publication of the electoral roll will now be conducted (done)at these 173,730 polling stations. All District Election Officers have been instructed to ensure the appointment of Booth Level Officers (BLOs) at the polling stations approved by the Commission following this rationalization. Electors whose polling stations have been changed should be informed in writing through the concerned Booth Level Officer (BLO). This process must be regularly monitored by the BLO Supervisor, and the Electoral Registration Officer (ERO) and Assistant Electoral Registration Officer (AERO) should personally verify it. It has also been directed that BLOs must ensure that the names of all members of a single family are registered in the same part of the electoral roll. If, following the publication of the draft electoral roll, a voter's name is found to be registered at a polling station different from that of other family members, the necessary correction should be submitted using Form-8, in accordance with the prescribed procedure. District Election Officers and Electoral Registration Officers have been instructed to provide a list of all polling stations—as determined by the Election Commission following the reorganization—to the offices bearers of recognized political parties. Furthermore, extensive publicity should be carried out in the respective areas to ensure that every voter is informed of their new or revised polling station in a timely manner, thereby preventing any inconvenience during the voting process. @ECISVEEP @ANI @ians_india @PTI_News @DDNewslive @airnewsalerts @SpokespersonECI