Official Twitter handle of Office of Hon'ble Chief Minister, Uttarakhand.
Dehradun, India
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उत्तराखण्ड में युवा उद्यमियों को किया जा रहा है प्रोत्साहित ।
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मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से उत्तराखण्ड में उच्च शिक्षा, आयुर्वेद चिकित्सा एवं सड़क कनेक्टिविटी के विस्तार से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर केंद्र सरकार की ओर से सकारात्मक आश्वासन मिला है। मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (IISER) तथा ऊधमसिंह नगर जनपद के किच्छा स्थित खुरपिया फार्म में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (AIIA) की स्थापना के साथ ही उत्तरकाशी-कमद-अयारखाल-बूढ़ाकेदार-चमियाला-घनसाली-तिलवाड़ा मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने का अनुरोध केंद्र सरकार से किया गया था।
मुख्यमंत्री द्वारा अक्टूबर, 2026 में केंद्र सरकार से उत्तराखण्ड में भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना का अनुरोध किया गया था। केंद्रीय शिक्षा, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने मुख्यमंत्री को प्रेषित पत्र में आश्वासन दिया है कि भविष्य में केंद्रीय संस्थानों के विस्तार के समय इस प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।
केंद्रीय मंत्री ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि वर्तमान में उत्तराखण्ड में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान श्रीनगर, केंद्रीय विश्वविद्यालय हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर तथा भारतीय प्रबंधन संस्थान काशीपुर संचालित हैं। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर इन केंद्रीय संस्थानों को सुदृढ़ करने एवं उनके विस्तार के लिए प्रयासरत है, ताकि उन्हें राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप विकसित किया जा सके।
मुख्यमंत्री द्वारा अगस्त, 2026 में केंद्र सरकार से उत्तरकाशी-कमद-अयारखाल-बूढ़ाकेदार-चमियाला-घनसाली-तिलवाड़ा मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने का अनुरोध किया गया था। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री को प्रेषित पत्र में अवगत कराया है कि विगत 12 वर्षों में उत्तराखण्ड में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 2,282 किलोमीटर से बढ़कर 3,670 किलोमीटर हो गई है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा से संबंधित नीति को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात इस मार्ग के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।
मुख्यमंत्री द्वारा अगस्त, 2026 में केंद्र सरकार से ऊधमसिंह नगर जनपद के किच्छा स्थित खुरपिया फार्म में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना का अनुरोध किया गया था। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री प्रतापराव जाधव ने मुख्यमंत्री को प्रेषित पत्र में बताया है कि केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा बजट भाषण-2026 में तीन अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थानों की स्थापना की घोषणा के बाद कैबिनेट सचिवालय द्वारा निर्धारित चुनौती पद्धति के तहत सभी पात्र राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से प्रस्ताव आमंत्रित किए गए थे। इस क्रम में उत्तराखण्ड सरकार की ओर से भी प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिस पर निर्धारित प्रक्रिया एवं लागू मानदंडों के अनुसार विचार किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने राज्य के हित में महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर सकारात्मक आश्वासन प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन प्रस्तावों के क्रियान्वयन से उत्तराखण्ड में उच्च शिक्षा, अनुसंधान, आयुर्वेद चिकित्सा एवं सड़क अवसंरचना को नई मजबूती मिलेगी तथा राज्य के विकास को गति प्राप्त होगी।
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"हमारी सनातन संस्कृति में गौ माता का स्थान बहुत ऊंचा है और इनकी सेवा सभी देवी-देवताओं की सेवा के समान पुण्य कार्य है। मां गंगा के इस स्थान पर साल भर धार्मिक कार्य भी होंगे।"
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मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा ईको टास्क फोर्स की 10 नर्सरियों में सिंचाई प्रणाली की स्थापना हेतु कुल ₹78.50 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें जनपद पौड़ी की एक नर्सरी के लिए ₹14.53 लाख तथा जनपद देहरादून की 09 नर्सरियों के लिए ₹63.97 लाख की धनराशि शामिल है।
मुख्यमंत्री द्वारा जनपद देहरादून के सहसपुर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत सुद्धोवाला देहरादून में जनमिलन केंद्र/भवन निर्माण हेतु अवशेष धनराशि ₹40 लाख, डोईवाला विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत अठूरवाला टिहरी विस्थापित क्षेत्र में घंटाघर निर्माण के लिए ₹96.79 लाख की स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किस्त में ₹58.07 लाख तथा ग्राम माजरी ग्रांट में वैश्वनी मंदिर पुल के पास लालतप्पड़ से गोरखा बस्ती सागर आदि के घरों तक लगभग 2 किलोमीटर सड़क निर्माण किये जाने हेतु ₹ 1.37 करोड़ की स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किस्त में ₹ 81.97 लाख की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।
मुख्यमंत्री द्वारा जनपद ऊधमसिंह नगर के खटीमा विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत शिव मंदिर, अंजनिया के सौंदर्यीकरण, सुरक्षा एवं चहारदीवारी निर्माण हेतु ₹ 10 लाख, जनपद पिथौरागढ़ के पिथौरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत भूमिया मंदिर गैंठन से कालसिन मंदिर एवं देवी ग्राम (खूनी गांव) तक सड़क निर्माण (प्रथम चरण) किये जाने हेतु ₹ 92.32 लाख की स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किस्त में ₹ 55.39 लाख तथा जनपद चम्पावत के चम्पावत विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत पचनई में भगवती मेला स्थल के सौंदर्यीकरण किये जाने हेतु ₹ 30 लाख की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने आज जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र धनौल्टी के अंतर्गत थत्यूड़ में आयोजित नौवें जौनपुर महोत्सव एवं क्रीड़ा-सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ₹52.55 करोड़ की 26 विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इनमें ₹3050.63 लाख की 11 योजनाओं का लोकार्पण तथा ₹2204.62 लाख की 15 योजनाओं का शिलान्यास शामिल है।
ये योजनाएं सड़क निर्माण एवं सुधारीकरण, शिक्षा, सिंचाई, पार्किंग, पशुपालन तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं के विकास से संबंधित हैं। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के समग्र विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं।
मुख्यमंत्री ने क्षेत्रवासियों को जौनपुर महोत्सव की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ऐसे आयोजन हमारी समृद्ध लोक संस्कृति, परंपराओं, लोककला और लोक संगीत के संरक्षण एवं संवर्धन के महत्वपूर्ण माध्यम हैं। इनके माध्यम से नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक विरासत से जुड़ने का अवसर मिलता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में खेलो इंडिया और फिट इंडिया जैसे अभियानों से देश में खेल संस्कृति को नई दिशा मिली है। उत्तराखण्ड के युवा भी विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। राज्य सरकार खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने तथा युवाओं को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार टिहरी एवं आसपास के क्षेत्रों को पर्यटन के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। लगभग ₹1300 करोड़ की लागत से टिहरी झील एवं आसपास के क्षेत्रों में विशेष पर्यटक क्षेत्र विकसित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। टिहरी झील के चारों ओर रिंग रोड का निर्माण किया जा रहा है, जिससे पर्यटन गतिविधियों के विस्तार के साथ स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्र में सड़क एवं पर्यटन सुविधाओं के विस्तार के लिए अनेक कार्य किए गए हैं। कैम्पटी-चड़ोगी मोटर मार्ग पर भूस्खलन की समस्या के स्थायी समाधान के लिए लगभग ₹6 करोड़ की लागत से सुरक्षा उपचार कार्य पूर्ण कराया गया है। इसी प्रकार ₹10 करोड़ से अधिक की लागत से कैम्पटी-चड़ोगी हल्का वाहन मोटर मार्ग के परिवर्तन एवं डामरीकरण का कार्य भी पूर्ण किया गया है। पर्यटकों की सुविधा के लिए कद्दूखाल में ₹8 करोड़ से अधिक की लागत से वाहन पार्किंग का निर्माण कराया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन रोकना राज्य सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। इसके लिए पर्यटन, कृषि, उद्यानिकी, स्थानीय उत्पादों और स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। एक जनपद, दो उत्पाद जैसी पहलों के साथ ही हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के माध्यम से उत्तराखण्ड के स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड ने अपनी शुरुआत से अब तक ₹6 करोड़ से अधिक की बिक्री का आंकड़ा पार किया है। यह प्रदेश की मातृशक्ति, किसानों और स्थानीय उत्पादकों के परिश्रम तथा उनके उत्पादों की गुणवत्ता का प्रमाण है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्टेट मिलेट मिशन, फार्म मशीनरी बैंक, एप्पल मिशन, नई पर्यटन नीति, होमस्टे और वेड इन उत्तराखण्ड जैसी पहलों से स्थानीय स्तर पर आजीविका के नए अवसर विकसित हो रहे हैं। राज्य सरकार के प्रयासों से रिवर्स पलायन में 44 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य पर्वतीय क्षेत्रों में ही रोजगार एवं स्वरोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराकर गांवों की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। प्रदेश में सख्त नकल विरोधी कानून लागू कर भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं ।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सड़क, बिजली, पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के साथ धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। केदारखंड एवं मानसखंड के प्रमुख मंदिरों के पुनर्विकास और सौंदर्यीकरण के कार्य किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने धनौल्टी-मोरियाणा-नागटिब्बा मोटर मार्ग के निर्माण की स्वीकृति देने, जौनपुर विकासखंड में पालीगाड़ से थत्यूड़ बाजार तक आबादी बाढ़ सुरक्षा योजना के लिए ₹273 लाख तथा भवन बाजार के आबादी वाले क्षेत्र की सुरक्षा के लिए ₹4 करोड़ 72 लाख की स्वीकृति देने की घोषणा की।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने थत्यूड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को उप जिला चिकित्सालय के रूप में उच्चीकृत करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र की विभिन्न सड़कों के निर्माण एवं डामरीकरण से संबंधित मांगपत्रों पर विचार करने के उपरांत उन्हें घोषणाओं में शामिल करने की बात भी कही।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ग्राम सभा साबली के प्रगतिशील कृषक श्री कबूल चंद पुंडीर द्वारा कृषि एवं उद्यानिकी के क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों की सराहना की। उन्होंने सेब मिशन के अंतर्गत सेब उत्पादन के साथ अदरक, कीवी, केसर, पुष्प, आलू एवं रोजमैरी जैसी फसलों की खेती के माध्यम से स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों को प्रेरणादायी बताया।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने ग्राम सभा पापरा निवासी साहित्यकार श्री देवेन्द्र प्रसाद चमोली को गढ़वाली भाषा में रामायण एवं महाभारत जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों के अनुवाद के माध्यम से साहित्य एवं लोकभाषा के संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान के लिए ‘जौनपुर रत्न’ सम्मान प्रदान किया। इस अवसर पर महोत्सव समिति के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र राणा ने मुख्यमंत्री को अभिनंदन पत्र तथा कार्यक्रम अध्यक्ष श्री सुरेंद्र रावत ने स्मृति चिह्न भेंट किया।
स्थानीय विधायक श्री प्रीतम सिंह पंवार ने क्षेत्र में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं एवं स्वीकृत कार्यों के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। ब्लॉक प्रमुख श्रीमती सीता पंवार ने भी क्षेत्र में किए जा रहे विकास कार्यों के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए विभिन्न स्थानीय आवश्यकताओं से अवगत कराया।
इस अवसर पर दर्जा राज्य मंत्री श्रीमती गीता रावत, भाजपा जिलाध्यक्ष श्री उदय रावत, पूर्व विधायक श्री महावीर रांगड़, नगर पालिका मसूरी की अध्यक्ष श्रीमती मीरा सकलानी, पूर्व अध्यक्ष श्री मनमोहन मल्ल सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, जौनपुर महोत्सव समिति के पदाधिकारी, विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित रहे।
हरिद्वार जनपद के रुड़की में सोलानी नदी पर बन रहे नए पुल पर वर्ष 2027 से होने लगेगा वाहनों का आवागमन।
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हरिद्वार में तेजी से चल रही है कुंभ मेला - 2027 की तैयारी
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मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से आज मुख्यमंत्री आवास में राज्यसभा सांसद एवं पूर्व भारतीय क्रिकेटर श्री हरभजन सिंह ने शिष्टाचार भेंट की।
मुख्यमंत्री ने श्री हरभजन सिंह का स्वागत करते हुए भारतीय क्रिकेट में उनके उल्लेखनीय योगदान, खेल के प्रति समर्पण और शानदार उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि अपनी बेहतरीन स्पिन गेंदबाजी से विश्व क्रिकेट में विशिष्ट पहचान बनाने वाले श्री हरभजन सिंह का खेल जीवन युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणास्रोत है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री और श्री हरभजन सिंह के बीच विभिन्न समसामयिक विषयों पर भी चर्चा हुई।
आपदा राहत सहायता मानकों में वृद्धि पर मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह का जताया आभार।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने भोपाल, मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के आवास पर पहुंचकर उनकी स्वर्गीय माताजी को दी श्रद्धांजलि।
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नई दिल्ली में बुधवार को स्वच्छता सर्वेक्षण 2025-26 के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में आवास और शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से उत्तराखण्ड में शहरी स्वच्छता, स्वच्छता प्रबंधन और शहरी स्थानीय निकायों में काशीपुर (प्रदेश में) एवं रुद्रपुर (हिमालयन राज्यों में) को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
इस दौरान उत्तराखण्ड में शहरी स्वच्छता, स्वच्छता प्रबंधन और शहरी स्थानीय निकायों में सुधार से संबंधित चर्चाओं और पहलों पर प्रकाश डाला गया।
इस कार्यक्रम में काशीपुर के महापौर श्री दीपक बाली, रुद्रपुर के महापौर श्री विकास शर्मा, शहरी विकास विभाग के निदेशक श्री विनोद गोस्वामी, काशीपुर के नगर आयुक्त श्री रवीन्द्र बिष्ट, रुद्रपुर की नगर आयुक्त श्रीमती शिप्रा जोशी और स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के राज्य मिशन प्रबंधक श्री मनोज पांडे मौजूद रहे।
कार्यक्रम मुख्य रूप से स्वच्छता पहल को मजबूत करने, स्वच्छता के बुनियादी ढांचे में सुधार लाने, प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करने और स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के तहत बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने पर ही केंद्रित रहा।
इस पहल ने समन्वित प्रयासों और सक्रिय सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से स्वच्छ, स्वस्थ और अधिक टिकाऊ शहरों के निर्माण की दिशा में शहरी स्थानीय निकायों की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया।
सुप्रसिद्ध श्री केदारनाथ धाम के कपाट आज शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। इस वर्ष भक्तों की संख्या ने नया रिकॉर्ड बनाया है। पिछले वर्ष यानी 2025 की तुलना में इस वर्ष श्रद्धालुओं की संख्या 01 लाख 62 हजार 864 अधिक रही है।
बीते वर्ष 2025 में कुल 17 लाख 70 हजार 274 श्री केदारनाथ धाम दर्शन को आए थे। जबकि इससे पूर्व वर्ष 2024 में यात्री संख्या 16 लाख 53 हजार 581 थी। इस वर्ष की यात्रा ने पिछले दो वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस वर्ष 19 लाख 33 हजार 138 तीर्थयात्री दर्शन को पहुंचे हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में चारधाम यात्रा को नया आयाम मिला है। मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखण्ड को दुनिया की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में स्थापित करने का संकल्प लिया है। इस संकल्प को साकार करने के लिए चारधाम यात्रा को सुगम, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने पर प्रदेश सरकार ने खास फोकस रखा है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में ऑलवेदर रोड जैसी परियोजनाओं से चारधाम यात्रा ज्यादा सुगम और सुरक्षित हुई है। यात्रा मार्गों से लेकर स्वास्थ्य, यातायात, स्वच्छता, पेयजल, पार्किंग, आवास और आपदा प्रबंधन तक की व्यवस्थाओं को व्यापक रूप से सुदृढ़ किया गया है। यही सुव्यवस्थित चारधाम यात्रा को निरंतर नया आयाम दे रही हैं।
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रीप परियोजना से उत्तराखण्ड में संवर रही है महिलाओं की स्थिति।
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उत्तराखण्ड जैसे विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले राज्य में आपदा प्रभावित परिवारों को त्वरित राहत एवं पुनर्वास उपलब्ध कराने की दिशा में केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के अनुरोध पर केंद्र सरकार द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) एवं राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) के अंतर्गत विभिन्न मदों में दी जाने वाली सहायता राशि के मानकों में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी तथा आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री श्री मदन कौशिक ने इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह का विशेष रूप से आभार व्यक्त किया है।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा सहायता मानकों में की गई यह वृद्धि आपदा प्रभावित परिवारों के लिए बड़ी राहत है। उत्तराखण्ड में भौगोलिक परिस्थितियों के कारण बाढ़, भूस्खलन, अतिवृष्टि, बादल फटना, हिमपात सहित विभिन्न आपदाओं के दौरान जन-धन एवं कृषि, पशुधन, आवास तथा सार्वजनिक अवसंरचना को व्यापक क्षति होती है। ऐसे में बढ़े हुए मानकों से प्रभावित लोगों को अधिक प्रभावी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा सकेगी और राहत एवं पुनर्वास कार्यों को भी गति मिलेगी। सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास श्री विनोद कुमार सुमन ने बताया कि उक्त प्रावधान वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिए प्रभावी हो गए हैं।
आपदा में मृत्यु पर अनुग्रह सहायता राशि ₹04 लाख से बढ़ाकर ₹08 लाख प्रति मृतक कर दी गई है। खास बात यह है कि इसमें राहत एवं बचाव कार्य करने वाले कार्मिक भी शामिल किए गए हैं। 40 से 60 प्रतिशत स्थायी दिव्यांगता के लिए सहायता ₹74,000 से बढ़ाकर ₹94,000 प्रति व्यक्ति की गई है। 60 प्रतिशत से अधिक गंभीर दिव्यांगता के लिए सहायता ₹2.50 लाख से बढ़ाकर ₹3.20 लाख प्रति व्यक्ति की गई है।
एक सप्ताह से अधिक अस्पताल में भर्ती रहने पर गंभीर चोट के लिए सहायता ₹16,000 से बढ़ाकर ₹20,500 प्रति व्यक्ति की गई है।
एक सप्ताह से कम अस्पताल में भर्ती रहने पर गंभीर चोट के लिए सहायता ₹5,400 से बढ़ाकर ₹7,000 प्रति व्यक्ति की गई है। आजीविका/दैनिक निर्वाह सहायता ₹60 प्रतिदिन से बढ़ाकर ₹60 तथा ₹90 प्रतिदिन के निर्धारित प्रावधान के अनुसार की गई है।
कपड़ों के नुकसान पर सहायता ₹2,500 से बढ़ाकर ₹5,000 प्रति परिवार तथा घरेलू उपयोग की वस्तुओं के नुकसान पर सहायता ₹2,500 से बढ़ाकर ₹5,000 प्रति परिवार की गई है। खोज एवं बचाव कार्यों के लिए सहायता वास्तविक लागत के आधार पर जारी रहेगी। इसमें नाव, हेलीकॉप्टर एवं लॉजिस्टिक्स जैसी आवश्यक सेवाओं की वास्तविक लागत शामिल होगी।
वर्षा आधारित फसलों के लिए इनपुट सब्सिडी ₹8,500 प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर ₹11,000 प्रति हेक्टेयर की गई है।अधिकतम 02 हेक्टेयर तथा न्यूनतम सहायता राशि ₹1,000 से बढ़ाकर ₹1,500 की गई है। सुनिश्चित सिंचाई वाली फसलों के लिए सहायता ₹17,000 से बढ़ाकर ₹22,000 प्रति हेक्टेयर की गई है। अधिकतम 02 हेक्टेयर तथा न्यूनतम सहायता ₹2,000 से बढ़ाकर ₹2,600 की गई है। बारहमासी/बागवानी फसलों के लिए सहायता ₹22,500 से बढ़ाकर ₹30,000 प्रति हेक्टेयर की गई है। अधिकतम 02 हेक्टेयर तथा न्यूनतम सहायता ₹2,500 से बढ़ाकर ₹3,200 की गई है।
रेशम उत्पादन के लिए सहायता ₹6,000 से बढ़ाकर ₹7,800 प्रति हेक्टेयर (एरी/मलबरी) तथा मूगा के लिए 7500 प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर ₹9,800 प्रति हेक्टेयर के संशोधित मानक के अनुसार की गई है।
03 इंच से अधिक गाद/रेत जमाव हटाने के लिए सहायता ₹18,000 से बढ़ाकर ₹23,000 प्रति हेक्टेयर की गई है। भूस्खलन/हिमस्खलन से स्थायी भूमि क्षति के लिए सहायता ₹47,000 से बढ़ाकर ₹60,000 प्रति हेक्टेयर की गई है।
बड़े पशुओं-गाय, भैंस, ऊंट, याक आदि की क्षति पर सहायता ₹37,500 से बढ़ाकर ₹50,000 प्रति पशु की गई है। अधिकतम तीन पशु प्रति परिवार।
छोटे पशुओं-भेड़, बकरी, सूअर आदि के लिए सहायता ₹4,000 से बढ़ाकर ₹5,100 प्रति पशु की गई है। सूखाग्रस्त क्षेत्रों के बड़े पशुओं के लिए सहायता ₹32,000 से बढ़ाकर ₹41,000 प्रति पशु की गई है।
सूखाग्रस्त क्षेत्रों के छोटे पशुओं के लिए सहायता ₹20,000 से बढ़ाकर ₹25,400 प्रति पशु की गई है।
पोल्ट्री के लिए सहायता ₹100 से बढ़ाकर ₹130 प्रति पक्षी की गई है। पशु शिविरों में बड़े पशुओं के लिए चारे की सहायता ₹80 प्रतिदिन से बढ़ाकर ₹100 प्रतिदिन तथा छोटे पशुओं के लिए ₹45 से बढ़ाकर ₹60 प्रतिदिन की गई है।
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मत्स्य क्षेत्र में नाव/जाल आदि की मरम्मत एवं नई नाव/जाल की सहायता भी बढ़ाई गई है। नाव के लिए मरम्मत राशि ₹6,000 से बढ़ाकर ₹8,000 तथा नई नाव के लिए ₹15,000 से बढ़ाकर ₹19,000 की गई है। जाल के लिए मरम्मत सहायता ₹3,000 से बढ़ाकर ₹4,000 तथा नए जाल के लिए ₹4,000 से बढ़ाकर ₹5,100 की गई है। मत्स्य बीज एवं इनपुट सब्सिडी ₹10,000 से बढ़ाकर ₹13,000 प्रति हेक्टेयर की गई है।
मैदानी क्षेत्रों में पूर्णतः क्षतिग्रस्त मकान के लिए सहायता ₹1.20 लाख से बढ़ाकर ₹1.60 लाख प्रति मकान की गई है। पहाड़ी/दुर्गम क्षेत्रों में पूर्णतः क्षतिग्रस्त मकान के लिए सहायता ₹1.30 लाख से बढ़ाकर ₹1.70 लाख प्रति मकान की गई है।
आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त पक्के मकान के लिए सहायता ₹6,500 से बढ़ाकर ₹8,500 तथा कच्चे मकान के लिए ₹4,000 से बढ़ाकर ₹5,500 प्रति मकान की गई है। पूर्णतः नष्ट झोपड़ी एवं पशुशाला के लिए सहायता में भी वृद्धि की गई है। झोपड़ी के लिए ₹8,000 से बढ़ाकर ₹10,500 तथा पशुशाला के लिए ₹3,000 से बढ़ाकर ₹4,000 किया गया है। हस्तशिल्प एवं हस्तकरघा कारीगरों के लिए औजार एवं कच्चे माल की सहायता ₹5,000 से बढ़ाकर ₹6,500 की गई है।
आपदा से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक अवसंरचना की तत्काल मरम्मत एवं पुनस्र्थापना के लिए भी संशोधित मानकों में महत्वपूर्ण वृद्धि की गई है। इसमें सड़क एवं पुल, पेयजल आपूर्ति, लघु सिंचाई संबंधी कार्य, विद्युत आपूर्ति, प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत एवं सामुदायिक परिसंपत्तियां शामिल हैं। राज्य राजमार्ग/एमडीआर/प्रमुख जिला मार्गों की मरम्मत के लिए सामान्य क्षेत्रों में सहायता ₹01 लाख से बढ़ाकर ₹1.30 लाख प्रति किलोमीटर तथा पर्वतीय क्षेत्रों में ₹1.25 लाख से बढ़ाकर ₹1.60 लाख प्रति किलोमीटर की गई है।
ग्रामीण/ग्राम सड़कें, कलवर्ट सहित-सामान्य क्षेत्रों में ₹60,000 से बढ़ाकर ₹80,000 प्रति किलोमीटर तथा पर्वतीय क्षेत्रों में ₹75,000 से बढ़ाकर ₹01 लाख प्रति किलोमीटर की गई हैं। आरसीसी कलवर्ट/पुलों की मरम्मत के लिए भी सामान्य क्षेत्रों में ₹60,000 से बढ़ाकर ₹80,000 प्रति किलोमीटर तथा पर्वतीय क्षेत्रों में ₹75,000 से बढ़ाकर ₹01 लाख प्रति किलोमीटर किया गया है।
क्षतिग्रस्त पेयजल योजना/इकाई की तत्काल पुनस्र्थापना के लिए सहायता ₹02 लाख से बढ़ाकर ₹2.60 लाख प्रति क्षतिग्रस्त योजना/इकाई की गई है।
प्रमुख एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को छोड़कर लघु सिंचाई कार्यों के लिए सहायता ₹02 लाख से बढ़ाकर ₹2.60 लाख प्रति कार्य की गई है। विद्युत पोल के लिए सहायता ₹5,000 से बढ़ाकर ₹6,500 प्रति पोल और क्षतिग्रस्त एलटी लाइन की मरम्मत के लिए सहायता ₹50,000 से बढ़ाकर ₹70,000 प्रति किलोमीटर की गई है। क्षतिग्रस्त वितरण ट्रांसफार्मर बदलने के लिए सहायता ₹01 लाख से बढ़ाकर ₹1.30 लाख प्रति ट्रांसफार्मर की गई है।
विद्यालय भवन की क्षति के लिए सहायता ₹02 लाख से बढ़ाकर ₹2.60 लाख प्रति विद्यालय भवन की गई है। प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की क्षति के लिए सहायता ₹02 लाख से बढ़ाकर ₹2.60 लाख प्रति स्वास्थ्य केंद्र इकाई की गई है। पंचायत/सामुदायिक परिसंपत्तियों की क्षति के लिए सहायता ₹2.50 लाख से बढ़ाकर ₹3.20 लाख प्रति इकाई की गई है।
सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास श्री विनोद कुमार सुमन ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा बढ़ाए गए इन मानकों से राज्य में आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं पुनर्निर्माण कार्यों को और अधिक प्रभावी ढंग से संचालित करने में मदद मिलेगी। संशोधित मानकों का लाभ आपदा प्रभावित लोगों तक त्वरित, पारदर्शी एवं प्रभावी तरीके से पहुंचाने के लिए संबंधित विभागों एवं जिला प्रशासन को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाएंगे।
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मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने आज भोपाल में मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री स्व. श्री सुंदरलाल पटवा जी की जयंती के अवसर पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्व. श्री सुंदरलाल पटवा जी की धर्मपत्नी से आत्मीय भेंट की तथा उनकी कुशलक्षेम जानी।
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